क्या है मोदी सरकार की 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना', योजना से जुड़ीं 5 खास बातें...

पुनः संशोधित शनिवार, 29 जून 2019 (19:50 IST)
हमें फॉलो करें
नई दिल्ली। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शनिवार को कहा कि

उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना अगले वर्ष 30 जून तक लागू कर दी जाएगी।

क्या है 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना'? : केंद्र सरकार ने अब उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए 'एक राष्ट्र,
एक राशन कार्ड' योजना शुरू करने का फैसला लिया है। इस योजना के लागू होने के बाद उपभोक्ता किसी भी
दूसरे राज्य के किसी भी राशन दुकान से रियायती दरों पर अनाज उठा सकते हैं।
योजना से जुड़ीं 5 खास बातें...

-इस योजना से उपभोक्ताओं को किसी एक दुकान से बांधकर नहीं रखा जा सकता है। देशभर में किसी भी राशन दुकान से सामान मिल सकेगा।

-राशन दुकानदारों की मनमानी और चोरी को बंद करने में मदद मिलेगी।

-देशभर के सभी राशन कार्डों को आधार नंबर से जोड़ने तथा शत-प्रतिशत पॉस मशीन के माध्यम से अनाज वितरण का काम अंतिम चरण में है। आंध्रप्रदेश, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा में शत-प्रतिशत अनाज का वितरण का काम पॉस मशीन से हो रहा है। इन राज्यों में कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थान पर अपने कार्ड से राशन ले सकता है।
- इस सुविधा से रोटी रोटी और नौकरियों के लिए शहरों की ओर पलायन करने वाले लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल सकेगा।

-गोदामों से अनाज की आपूर्ति करते समय अनाज की गुणवत्ता का जायजा ऑनलाइन लिया जा सकेगा।




और भी पढ़ें :